चंबा, ( विनोद ) : हिमाचल के जिला चंबा की शिक्षा व्यवस्था में नीति आयोग सुधार करेगा और इसके लिए अगले दो वर्षों तक 490 से अधिक स्कूलों में एप्लीकेशन तथा वेबसाइट के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। नीति आयोग ने ईएमबीआईबीई संस्था को यह कार्य सौंपा है। इसी के चलते संस्था द्वारा तैयार की गई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को जिला चंबा में शुरू करने के लिए उपायुक्त अपूर्व देवगन की मौजूदगी में संस्था व जिला प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।
इस तरह मुहैया होगी पाठ्य सामग्री
उपायुक्त ने बताया कि ईएमबीआईबीई संस्था विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम में सुधार हेतु एप्लीकेशन तथा वेबसाइट के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इस एप्लीकेशन व वेबसाइट के माध्यम से कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थी गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा नौवीं व दसवीं के विद्यार्थी गणित व विज्ञान और इसी प्रकार 11वीं व 12वीं विज्ञान संकाय के विद्यार्थी भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित व जीव विज्ञान की पढ़ाई अध्यापकों के मार्गदर्शन व स्वयं भी कर सकेंगे।
संस्था द्वारा तैयार की गई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को जिला चंबा में शुरू करने के लिए समझौत ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए जल्द ही सभी विद्यालयों के प्रमुखों व विषयाध्यापकों से बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी विद्यालय प्रमुखों व विषयाध्यापकों को वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।
इतने समय तक मिलेगी निशुल्क यह सुविधा
संस्था द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट व ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम में गुणात्मक सुधार लाने वाला पहला आकांक्षी जिला होगा। इस एप व वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे व उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिलेगी। यह सुविधा नीति आयोग(niti aayog) द्वारा जिला के 490 से अधिक विद्यालयों में आगामी दो वर्षों के लिए नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले स्कूलों में भी इस ऐप के माध्यम से शिक्षण किया जा सकेगा।
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क्या है नीति आयोग
भारत के विकास एवं परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग (NITI Aayog) के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत सरकार (Indian government) के लिए थिंक टैंक (think tank) के रूप में बनाया गया है। निति आयोग केंद्र सरकार की नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति या विकास पर नजर रखता है। भारत में नीति आयोग का गठन होने के साथ जिला चंबा को देश के उन राज्यों की सूची में शामिल किया गया जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्य जिलों के मुकाबले पिछड़े हुए है।
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