केंद्र सरकार का बड़ा फैसला जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में को सिविल क्षेत्र में विलय करने की बात कही गई है। डल्हौजी कैंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हिमाचल सरकार के एडिशनल डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट जगन ठाकुर से मुलाकात की।

Dalhousie News:( ब्यूरो ): केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देश के कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले सिविलियन के लिए राहत पहुंचाने वाला है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र का विलय साथ लगती नगर परिषद अथवा पंचायत में करने का ऐतिहासिक निर्णय है इससे छावनी बोर्ड में रह रहे लोगों को गुलामी के कानूनों से छुटकारा मिलेगा। यह निर्णय डलहौजी कैंट में रहने वाले लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा।

डल्हौजी कैंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुभाष महाजन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल सरकार के एडिशनल डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट जगन ठाकुर से मिला। सुभाष महाजन ने बताया की हिमाचल प्रदेश में 6 छावनी बोर्ड है और इन सभी कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र में विलय पर हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी सहमति रक्षा मंत्रालय को दे दी है। इसी के चलते डल्हौजी कैंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मुलाकात की।

जगन ठाकुर से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के हितों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिमाचल सरकार ने जगन ठाकुर को सदस्य बनाया है और आजकल कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र के विलय को लेकर बैठकों का दौर चला हुआ है। इसी के चलते जगन ठाकुर डलहौजी कैंट के दौरे में आए है।

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जगन ठाकुर ने इसी के चलते अपने डल्हौजी दौरे पर आर्मी प्रशासन और कैंट प्रशासन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के पदाधिकारी अनिल सूद, रवि छाबड़ा, प्रदीप शर्मा, अनिल शर्मा और वीरेंद्र महाजन शामिल रहे। महाजन ने बताया कि जगन ठाकुर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्थ किया है कि उनके हितों को सुरक्षित बनाया जाएगा।

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