Shimla News: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में 152 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान करने के फैसले पर भी सहमति की मोहर लगाई गई। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं।
ये पद भरे जाएंगे
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के तहत सहायक अभियंता (सिविल) के 15, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50, लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई। सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र होगा तैयार
मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
स्टाम्प पेपर होंगे बंद
हिमाचल मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई-स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 1 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते cm हिमाचल।
स्कूली वर्दी के लिए 600 रुपए देगी सरकार
बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधा लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे। बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को हिमाचल कैबिनेट( himachal cabinet ) स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे।
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इनके मानदेय में हुई बढ़ौतरी
बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।
बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल( atal tanal ) योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं।
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सीजीसीआर को 3 रुपए से बढ़ाकर साढ़े चार रुपए किया
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू( tobacco ) उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।
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