Drinking water crisis in Chamba : चंबा की 6 पंचायतों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना की डीपीआर तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है।
चंबा,( विनोद ) : जिला मुख्यालय के साथ लगती आधा दर्जन पंचायतो में नाबार्ड के तहत 55 करोड़ रूपये की लागत वाली पेयजल(Drinking Water) योजना बनाकर 34000 आबादी की प्यास बुझाई जाएगी। इस योजना की डीपीआर बनाकर जल शक्ति विभाग ने स्वीकृति के लिए सरकार को भी भेज दी है। जहां से जल्द ही विभाग को स्वीकृति भी मिल सकती है।
इन पंचायतों को लाभ मिलेगा
18 किलोमीटर लंबी बनने वाली इस पेयजल लाईन के जरिए साल खड्ड का पानी सरोल में पहुंचाया जाएगा। जबकि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 41 किमी पेयजल पाइपें(drinking water pipes) बिछाई जाएंगी। ग्राम पंचायत सरोल, सुंगल, सूड़ी, राजपुरा, हरीपुर और बरौर के तहत आने वाले उन सभी गांवों में इस पेयजल योजना के तहत पानी मुहैया करवाया जाएगा। जहां पर मौजूदा समय में पानी की किल्लत चल रही है। यह पेयजल योजना सिल्ला से सरोल तक बिछाई जाएगी।
50 लीटर की जगह इतना पानी मिलेगा
वर्तमान में समय में 50 लीटर पानी(Water) की आपूर्ति दी जा रही है। वहां पर इस पेयजल योजना के बनने से 100 लीटर पानी मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाने से पहले फिल्टर(filter) भी किया जाएगा। ताकि लोगों की सेहत पर किसी प्रकार से बुरा प्रभाव न पड़े।
इस पेयजल योजना के तहत विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्षमता वाले 16 पेयजल भंडारण टैंक भी बनाए जाएंगे। जहां पर इमरजेंसी के लिए पानी का भंडारण किया जाएगा। ताकि यदि किसी कारणवश पानी की आपूर्ति बाधित होती है। तो इन पेयजल भंडारण टैंकों से संबंधित पंचायतों में पानी की आपूर्ति की जा सके।
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क्या कहते हैं विधायक
चंबा सदर विधायक नीरज नैयर ने कहा कि चुनाव के दौरे मेंं वह इन पंचायतों में गए थे तो लोगों की समस्या बारे पता चला था। जल शक्ति विभाग को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे जिसके चलते विभाग ने 55 करोड़ रुपए की डीपीआर(DPR) तैयार कर सरकार के पास मंजूरी को भेजी है। जल्द ही इस सरकार की मंजूरी मिल जाएगी और युद्धस्तर पर इस योजना को पूरा कर लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग(Demand ) को पूरा कर दिया जाएगा।
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क्या कहते हैं अधिशासी अभियंता पंकज शर्मा
जल शक्ति मंडल चंबा के अधिशासी अभियंता पंकज शर्मा का कहना है कि जैसे ही इस डीपीआर को मंजूरी मिलती है तो विभाग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा। यह डीपीआर अगले 20 वर्षों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
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