शिमला, ( ब्यूरो ): प्रदेश सरकार ई-वाहन खरीदारी यानी ई-बसों, ई-ट्रकों तथा ई-टैक्सियों को खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपये का उपदान भी दिया जाएगा। राज्य में ग्रीन कॉरिडोर निर्माण के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। संत निरंकारी मिशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग पूर्ण रूप से ई-वाहनों का उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने प्रथम बजट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के अलावा प्रदूषण से संबंधित पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौर, पवन तथा हरित ऊर्जा के दोहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

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संत निरंकारी मिशन द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में मिशन ने अग्रणी भूमिका निभाई है। विभिन्न सामाजिक दायित्वों को निभाने के साथ-साथ संस्था के सदस्यों ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

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इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, संत निरंकारी मिशन के सदस्य जोगिंदर सुखिजा, एच.एस. चावला, डॉ. विनोद गंधर्व और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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