चंबा, ( विनोद ): सीमित मोबाइल नेटवर्क होने के चलते जिला चंबा में मनरेगा के तहत चल रहें विकास कार्यों में बायोमैट्रिक से हाजरी लगाने के मामले की दौबारा समीक्षा हो। यहीं नहीं महात्मा गांधाी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित न रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कामगारों की संख्या के आधार पर शुरू करें।
मौजूदा कांग्रेस सरकार में पहली बैठक
मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गठित जिला स्तरीय(district level)20 सूत्री कार्यक्रम(20 point program) की सोमवार को जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष एवं कमेटी अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश(Instruction) दिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा(MGNREGA) के तहत चालू विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कार्य योजना के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चूंकि जिला के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इसलिए मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए।
भूमिहीन लोगों को 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध
उन्होंने भूमिहीन लोगों को 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की योजना को जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए। विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बात कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समर्पित भाव रखने का आह्वान किया।
बैठक में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारी।
स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने एचआईवी संक्रमण से पीड़ित लोगों और टीवी संक्रमण उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने बारे भी निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए उन्होंने मार्केटिंग लिंकेज को और बेहतर बनाने को भी कहा।
आय सीमा की पात्रता 35 से 50 हजार!
कुलदीप सिंह पठाानिया ने अनूसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आय सीमा की पात्रता को 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, युवा सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सभी विभागीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित बनाने और दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाने का विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया। बैठक में कार्रवाई का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने किया।
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बैठक में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर, डीएस ठाकुर, एडवोकेट राजीव कौशल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, सहायक आयुक्त मनीष चौधरी, अधीक्षण अभियंता दिवाकर पठानिया, अधीक्षण अभियंता राजेश मोगरा, अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कपिल शर्मा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाढ़क, उपनिदेशक कृषि विभाग कुलदीप धीमान व उपनिदेशक उद्यान विभाग राजीव चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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