Banned Plastic के उपयोग करने वालों के चालान काटे

चंबा, ( रेखा ): प्रतिबंधित प्लास्टिक Banned Plastic के उपयोग करने वालों के चालान काटे जाए और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न हो सके इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चंबा डी.सी.राणा ने यह निर्देश दिए।

 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रही खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित बनाई जाए। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चंबा डी.सी.राणा ने यह बात कही। बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा।

 

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बैठक में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रही खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित बनाई जाए। जिसके लिए उचित मूल्य की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण निरंतरता में करें।

 

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उपायुक्त नें यह भी निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया के लिए उचित माध्यम से प्रचार प्रसार करें और ऑनलाइन किए गए आवेदन का सत्यापन सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ भौतिक स्थिति भी जांचे।
Banned Plastic के उपयोग करने वालों के चालान काटे

बैठक में मौजूद कर्मचारी व गैर सरकारी कर्मी।

जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि राज्य विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत दिसंबर 2021 से मई 2022 तक कुल 18002 क्विंटल दालें, 770554 लीटर खाद्य तेल, 3848.03 क्विंटल डबल फोर्टीफाइड आयोडीन युक्त नमक 475 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया गया।13565 क्विंटल नियन्त्रित चीनी भी वितरित की गई।

 

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अन्तोदय एवं बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 56679 क्विंटल फोर्टीफाइड आटा एवं 49632 क्विंटल चावल सस्ते दामों पर पात्र राशन कार्ड धारकों में वितरित किए गए।

 

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गरीबी रेखा से उपर रह रहे राशन कार्ड धारकों को 49343 क्विंटल फोर्टीफाइड आटा एवं 19812 क्विंटल चावल का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त गरीब परिवारों को प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अर्न्तगत 32345 क्विंटल चावल,48212 क्विंटल गेहूं निशुल्क बांटे गए हैं।

 

इसके पश्चात जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक भी उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नियमित रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

 

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों को सभी अंत्योदय परिवारों को 18 किलो 800 ग्राम आटा एवं 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रतिमाह, आटा 3.20 जबकि चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

 

उन्होंने कहा की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 10 किलोग्राम चावल अतिरिक्त रूप से मुक्त मिलता रहेगा और जिला चंबा के लिए 278623 की जनसंख्या को चयन करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें से 282323 की जनसंख्या का चयन पूर्ण कर लिया गया है। जो कि निर्धारित लक्ष्य से 3700 अधिक जनसंख्या का चयन हुआ है।

 

उपायुक्त ने यह भी कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए। जिसके लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित हो।

 

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग करने वालों के चालान भी करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कपिल शर्मा, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम चंबा जगत राम, जिला अंकेक्षण अधिकारी सुरजीत सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यशपाल शर्मा सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग चंबा के खाद्य निरीक्षक मौजूद रहे।

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