चंबा,( विनोद): सोमवार को जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त चंबा के निर्देश अमल में लाते हुए 1 माह में एक वर्ष से अधिक पुराने पंचायत स्तर की लंबित शिकायतों काे निपटाने की बात कही गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध पर निपटारा व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए।
उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2022-23 तक उपलब्ध करवाई गई अनुदान राशि का विस्तृत व्यौरा उपलब्ध कराने को कहा। साथ में उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला परिषद को उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध करवाई गई 95 प्रतिशत अनुदान राशि का व्यय एक पखवाड़े के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर ऑडिट से संबंधित मामलों के लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लंबित ऑडिट पैरा का निर्धारित नियमों के अनुरूप समायोजन करना भी सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने जिला ऑडिट अधिकारी को विभिन्न मामलों में की गई रिकवरी राशि का विस्तृत ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को निर्देशित किया।
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उपायुक्त चंबा समीक्षा बैठक करते हुए।
पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से संबंधित विषय पर समीक्षा के दौरान अपूर्व देवगन ने शेष बचे सामान्य सेवा केन्द्रों के परिचालन को शुरू करने के लिए जल्द उपयुक्त स्थल चयनित करने के निर्देश भी जारी किए।
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बैठक में उपायुक्त ने ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने पंचायत निरीक्षक एवं पंचायत सचिव द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित होने पर इनाम का भी प्रावधान है।
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