Shima News: सीएम हिमाचल ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल के वन अधिनियम व स्वीकृति के लिए लंबित पड़े मामलों को उठाते हुए उन्हें जल्द स्वीकृति प्रदान करने का केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मंगलवार को नई दिल्ली में मुलाकात कर। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित योजनाओं को वन मंजूरी देने की रफ्तार में तेजी लाई जाए योजनाओं का कार्य जल्द शुरू हो सके।
सीएम हिमाचल ने कहां कि ऐसा होने से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे फोरलेन, सामरिक रक्षा बुनियादी ढांचे आदि से जुड़ी योजना को अंजाम देने में देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार राज्य में करीब पांच हेक्टेयर के कैंपस क्षेत्र के साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने जा रही है लेकिन पांच हैक्टर वन भूमि के लिए एफसीए 1980 के तहत स्वीकृति लेना जरुरी है।
केंद्रीय मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एफसीए की 5 हैक्टेयर सीमा में बढ़ौतरी कर इसे 6 हैक्टेयर कर राहत पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से यह भी आग्रह किया कि राज्य सरकार को 5 हेक्टेयर तक गैर वानिकी उद्देश्य के लिए एफसीए 1980 के तहत वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार दे।
CM सुक्खू नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाें में हेलीपोर्ट बनाने का फैसला लिया है और इसके तहत चिन्हित स्थानों से संबन्धित मामले केंद्र के पास मंजूरी को भेजे गए हैं लेकिन उन्हें अभी तक स्वीकृत नहीं मिली है। cm ने केंद्रीय मंत्रालय इन मामलों को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
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इस मौके पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान आवासीय आयुक्त एस.के.सिंगला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार मौजूद रहे।
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