चंबा,( विनोद ): चुराह दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री ने बड़ी बात कही है वह हिमाचल के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों को बड़ी राहत पहुंचाने वाली है। अक्सर जिस परेशानी से पंचायत प्रतिनिधियों को रूबरू होना पड़ता था उसका हिमाचल सरकार ने हल निकाल लिया है। इस बात का खुलासा ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यों में सीमेंट की कमी बाधा नहीं बनेगी।

मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मनरेगा के कार्यों में सीमेंट को खुले बाजार से लेने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है ताकि कार्य निरंतरता के साथ जारी रह सके। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारी सीमेंट की सप्लाई देरी से होने की वजह से मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्य प्रभावित होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने यह जनहित व विकास हित में निर्णय लिया है।

विधानसभा क्षेत्र चुराह के तहत आपदा प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए ग्रामीण विकास मंत्री ने खंड विकास अधिकारी को पंचायत स्तर पर दोबारा से सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान एनपीएसइए के राज्य सलाहकार संजीव अत्रि एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को कोटी में विकास खंड कार्यालय खोलने की मांग से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा। ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों की विभिन्न समस्याओं के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश मौके पर जारी किए।

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चुराह पहुंचने पर मंत्री का स्वागत करते कांग्रेसी।

उन्होंने इस दौरान ग्राम पंचायत सत्यास में 41 लाख रुपये की राशि से निर्माणाधीन मुख्यमंत्री लोक भवन का निरीक्षण भी किया तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। कांदला, बड़ोह, नकरोड़, चिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में भी लोगों ने अपनी समस्याएं कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखी। उधर चुराह के कांग्रेस प्रत्याशी रहे यशवंत खन्ना ने मंत्री का चुराह विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया।

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