road facilities Gagla Joint inspection conducted : वर्षों से सड़क सुविधा को तरस रहे चंबा विधानसभा क्षेत्र की गागला पंचायत के आधा दर्जन गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की तैयारी। लोक निर्माण विभाग ने सरकारी विभागों से मिलकर सड़क निर्माण की योजना को लेकर संयुक्त निरीक्षण किया।

चंबा, ( विनोद ): किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़क सुविधा की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में गागला पंचायत के लोग वर्षों से अपने सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क के साथ जोड़ने की मांग करते आ रहे थे। लोगों की इस बात को पिछड़ा उपयोजना(backward sub plan) के तहत चिलोटा से ककरेटू तक डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण(Road Construction) की स्वीकृति मिलने के साथ पूरी होने जा रही है।

यही वजह है कि इन दिनों लोक निर्माण(PWD) मंडल चंबा इस सड़क निर्माण कार्य से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा है। इस सड़क निर्माण की सुखद बात यह है कि संयुक्त निरीक्षण(Joint inspection) करने के दौरान यह पाया गया कि डेढ़ किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। इस सड़क बनने से ककरेटू, दियोली, खिल्ला, फाट, कैथुड़ा, बगोदी, चढ़रा और प्रगोली गांव की करीब 500 की आबादीलाभांवित होगी।

इस प्रकार से सड़क निर्माण को लेकर सर्वे करने पर यह पाया गया है कि इसमें महज 620 मीटर भूमि निजी प्रयोग में लाई जाएगी। शेष सारी सरकारी भूमि(government land) इसके लिए प्रयोग में लाई जाएगी। सड़क निर्माण के दौरान किसी प्रकार की औपचारिकता बाधा न बने इसके लिए लोनिवि ने भू-राजस्व(Revenue Land ), बिजली बोर्ड(electricity board) और वन विभाग(Forest department) के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। संयुक्त निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शैलेश राणा, कनिष्ठ अभियंता भास्कर सहगल और बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता मनीष कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

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लोनिवि विभाग का कहना है कि संयुक्त निरीक्षण(Joint inspection) प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है अब सरकारी व निजी भूमि का लोनिवि के नाम करने की प्रक्रिया को पूरा कर एफआरए(FRA) की अनुमति को मामला डीएफओ(DFO) कार्यालय चंबा को भेजा जाएगा। वन विभाग की अनुमति मिलने पर लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया(tender process) आमंत्रित करेगा।

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क्या कहना है SDO PWD चंबा

लोक निर्माण मंडल चंबा के सहायक अभियंता शैलेश राणा का कहना है कि बैकवर्ड सब प्लान के तहत डेढ़ किमी लंबी सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसी के चलते सड़क निर्माण से जुड़ी संयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। विभाग अब वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की आगामी प्रक्रिया को पूरा करेगा।

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