Chamba Ki Awaj 
Chamba Wine Shop : जिला चंबा में शराब ठेका नीलामी प्रक्रिया में सरकार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने निराश किया। जिला के 139 शराब ठेका में महज 30 को नीलामी कर पाया।
चंबा, ( विनोद ): जिला चंबा में शराब ठेका नीलामी(liquor contract auction) प्रक्रिया सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। करीब पांच घंटे विभाग ठेकेदारों के साथ माथा पच्ची करता रहा यहां तक कि आग्रह(request) करते नजर आया लेकिन ठेकेदारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
108 करोड़ 84 लाख 11 हजार 435 के बेस प्राइस के मुकाबले विभाग दो यूनिट(unit) बेचकर 19 करोड़ 3 लाख 35 हजार रुपए ही जुटाने में सफल हो पाया। यह यूनिट भरमौर व कियाणी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh) का आकांक्षी जिला(aspirational district) से सरकार को विगत वर्ष 108 करोड़ 84 लाख 11 हजार 435 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।
सरकार की उम्मीदों पर पानी फिरा
इस बार सरकार ने इसे ही अपना बेस प्राइस निर्धारित कर अधिक राजस्व(Revenue) जुटाने की उम्मीद लगाई थी लेकिन ठेकेदारों ने इस अपने लिए घाटे का सौदा मानते हुए इस प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। परिणाम 11 डिब्बे में 9 पूरी तरह से खाली रहे तो दो डिब्बे में क्रमशः एक-एक टेंडर ही पड़ा। वे भी इतने कम लाभ देने वाले हैं कि माने विभाग महज अपनी नाक बचाने में सफल हुआ हो।
दोबारा नीलामी अंतिम विकल्प
जिला चंबा में आबकारी एवं कराधान विभाग के 11 यूनिट है जिसमें भरमौर, चंबा, तीसा, सलूणी, सुल्तानपुर, लूणा, डल्हौजी, बनीखेत, चुवाड़ी, कियाणी व तीसा शामिल है। एडीएम चंबा राहुल चौहान की अगुवाई में इस नीलामी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर सरकार के दिशा निर्देश पर विभाग शेष बचे यूनिट की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन करेगा। ठेकेदारों की माने तो जब तक सरकार अपने निर्धारित बेस प्राइज(prize) में कमी नहीं करता है तब तक शेष यूनिट नहीं बिकेगे।
ये भी पढ़ें : चंबा का युवक चरस ले जाता पकड़ा।
महज इतने का मुनाफा हआ
जिन यूनिट के लिए एक-एक टेंडर डाला गया उसमें भरमौर यूनिट का बेस प्राइस 10 करोड़ 50 लाख 48 हजार 73 रुपए था जिसके एवज में बलवीर सिंह ने 10 करोड़ 51 लाख रुपए भरे। यानी इस यूनिट पर सरकार को बीते वर्ष के मुकाबले महज 52 हजार रुपए तो कियाणी यूनिट 8 करोड़ 52 लाख 24 हजार 507 रुपए के बेस प्राइज से महज 10 हजार 493 रुपए अधिक में बिका। अब देखना होगा कि सरकार इस नीलामी प्रक्रिया के प्रति अपनी सहमति प्रदान करती है या नहीं।
