मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल इस मामले में पंजाब पर निर्भर नहीं
चंबा, 3 अगस्त (ब्यूरो): मानसून सत्र का दूसरा दिन एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद की किरण दिखाने वाला साबित हुआ। प्रदेश की भाजपा सरकार इस कर्मचारी वर्ग को राहत दे सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सरकार एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उनके लिए केंद्र सरकार की 6 मई,2009 की अधिसूचना को लागू करने पर विचार करेगी।
cm जयराम ने कहा कि ये मामला सरकार के विचाराधीन है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर इस मांग को पूरा करने पर विचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना को पड़ोसी राज्य पंजाब ने लागू नहीं किया है और देश में अभी तक केवल उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने ही इस अधिसूचना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये अधिसूचना लागू करना राज्यों की अपनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और हिमाचल इस मामले में पंजाब पर निर्भर नहीं है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2003 से अब तक 2114 एनपीएस कर्मचारियों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एनपीएस के तहत दिए जाने वाले अंशदान में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मृत्यु होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख की ग्रच्युटी का भी प्रावधान किया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में एनपीएस के तहत कार्यरत लाखों कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। इसी बात को देखते हुए यह चिंतित कर्मचारी वर्ग समय-समय पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। यही वजह है कि सरकार पर इसे लागू करने का मानसिक दबाव बना हुआ है।
