OPS मामले पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का नाम लेते

npse जिला चंबा अध्यक्ष सुनील जरयाल ने सरकार को घेरा

चंबा, (रेखा शर्मा ): OPS मामले पर मुख्यमंत्री कांग्रेस का नाम लेते है लेकिन उस दौरान केंद्र में किसकी सरकार थी उसका ज़िक्र क्यों नहीं करते है। न्यू पेंशन योजना कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुनील जरयाल ने चंबा जिला मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

 

उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन हिमाचल सरकार ने जो एमओयू साइन किया था उसे आज तक प्रदेश के वर्तमान सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाई है। ऐसा न करने से सरकार अपनी मंशा को सवालों के दायरे में घेर रही है।

जरयाल ने कहा कि हिमाचल में अगर पुरानी पेंशन योजना का लागू किया जाता है तो सरकार के 60 करोड़ रुपए की हर माह बचत होगी। जिला न्यू पेंशन योजना अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकार हर वर्ष 500 करोड़ रुपए खर्च आने की बात कहती है।

 

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अफसोस की बात है कि न्यू पेंशन योजना लागू होने के बाद से हर वर्ष nsdl कंपनी के पास हिमाचल के 700 करोड़ रुपए हर साल जमा हो रहें है जिसमें सरकार के साथ एनपीएसई का शेयर शामिल है।

 

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि ops लागू होने से कर्मचारियों के GPF के रूप में सरकारी खजाने में कर्मचारियों के करोड़ों रुपए जमा होंगे उन पर सरकार को करोड़ों रुपए का ब्यान हासिल होगा। यानी ओपीएस को लागू करने से सरकार को हर तरफ आर्थिक लाभ ही लाभ प्राप्त होगा।

 

उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर cm jairam thakur पूर्व की कांग्रेस सरकार या दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह का नाम तो लेते हैं लेकिन जिस केंद्र सरकार के साथ तत्कालीन हिमाचल सरकार ने mou साइन किया उस सरकार का जिक्र क्यों नहीं करते है। उन्होंने कहा कि nps को लेकर मुख्यमंत्री जो आए दिन बयानबाजी करते है उससे उनकी मंशा सवालों के घेरे में घिर जाती है।

 

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एक तरफ तो सरकार इसके लिए कमेटी गठित करके सकारात्मक रूख दिखाती है तो साथ ही सकारात्मक वातावरण में बैठक भी आयोजित होती है लेकिन बात में मुख्यमंत्री का इस मामले पर जो ब्यान सामने आता है वह प्रदेश के हजारों एनपीएस कर्मचारियों में निराशा पैदा करने का काम करता है।

 

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जरयाल ने कहा कि अब प्रदेश के इस कर्मचारी वर्ग को चालू मानसून विधानसभा सत्र के साथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में आखिरी मौके के तौर पर उम्मीद बंधी हुई है। जरयाल ने कहा कि अगर सरकार इस वर्ग का हित करना चाहती है तो वह nsdl कंपनी के खिलाफ अदालत की शरण क्यों नहीं लेती है।

संघ के जिला महासचिव विजय शर्मा, पीटीएफ जिलाध्यक्ष पुनीत निराला, राज्य उपाध्यक्ष उत्तम चंद, राज्य प्रचार सचिव अमित जरयाल, जिला उपाध्यक्ष महिंद्र सिंह व कियाणी खंड महासचिव दिनेश जरयाल सहित अन्य मौजूद रहे।