मुख्यमंत्री को प्रशासन के माध्यम से भेजे ज्ञापन में दिया अल्टीमेटम

चंबा, (विनोद कुमार): अगर 1 माह में नहीं हुआ सुधार तो हम अनिश्चितकालीन धरना देने को तैयार। साफ-साफ शब्दों में यह बात सरकार को कह दी गई है। अब यह देखना होगा कि जनहितों के प्रति खुद को संवेदनशील बताने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले के प्रति कितनी गंभीरता व संवेदनशीलता दिखाते है।

सोमवार को यह शब्द जिला परिषद सदस्य वार्ड किलोड़ ललित ठाकुर ने कहे। उपायुक्त चंबा डी.सी.राणा से मुलाकात कर उन्हें भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के लिए अपना पत्र सौंपने के बाद कहे।

चंबा की आवाज के साथ जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि जिला चंबा के इकलौते जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर के दायरे में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे तक ही सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि हालांकि इस सीएचसी में एक्स-रे मशीन तो मौजूद है लेकिन रेडियोग्राफर का पद रिक्त होने की वजह से लाखों रुपए से खरीदी गई मशीन धूल फांक रही है।

चिकित्सकों की बात करे तो इस मामले में यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा हुआ है। चिकित्सकों की कमी इस कदर चली हुई है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 रोगियों को उपचार के लिए भर्ती करने की सुविधा होने के बावजूद यहां रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता है।

24 घंटे स्वास्थ्य देने वाले इस सीएचसी में शाम पांच बजे के बाद ताले लग जाते है। ऐसी स्थिति में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली 24 पंचायतों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज चंबा का रूख करना पड़ता है।

ठाकुर ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि खुद को जनजातीय क्षेत्र का हितेषी करार देने वाली प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने इस सीएचसी की सुध लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि यूं तो स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल कर रखा है लेकिन इस सीएचसी की स्थिति इस वास्तविकता की तस्वीर पेश करती है।

ललित ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे अपने मांग पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि अगर एक माह के भीतर सरकार ने इस सीएचसी की चरमराई स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं किया तो 9 दिसंबर को सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस स्थिति के लिए पूरी तरह से सरकार की भरमौर विधानसभा क्षेत्र के प्रति अपेक्षा पूर्ण रवैया जिम्मेवार होगा।

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