निजी बैंकों के साथ कुछ सरकारी बैंकों की जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति बैठक में पोल खुली
ADM चंबा अमित मेहरा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए
चंबा, 11 सितंबर (विनोद): निजी बैंक सरकारी योजनाओं के प्रति अधिक रूचि नहीं दिखा रहें है जिस कारण से नीति आयोग के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में जिला चंबा में मौजूद निजी बैंक अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं को तेजी के साथ अंजाम दे।
जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए ADM चंबा अमित मैहरा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि निजी बैंक ऐसा करते है देश के अकांशी जिलें की सूची में शामिल जिला चंबा की रैंकिंग में सुधार हो सकता है।
उन्होंने कहां कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि कोविड की वजह से बैंकों का कार्य भी प्रभवित हुआ है लेकिन अब चूंकी काफी हद तक राहत मिलती नजर आ रही है तो सभी बैंक अपने निर्धारित लक्षयों को हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
निजी व सरकारी बैंकों की जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता करते ADM चंबा अमित मेहरा।
उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों में शामिल योजनाओं का निपटारा जल्द सुनिश्चित बनाएं। जिनमें मुख्य रुप से मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, PM स्वनिधि योजनाओं से पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करें।
अमित मैहरा ने कहा कि जिला में मौजूद निजी व सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वर्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिला ने 29.30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया है। ऐसे में सभी बैंक चाहें व सरकारी या फिर निजी बैंक है जमा ऋण अनुपात को और अधिक बढ़ाने पर बल दें। सभी बैंक और विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, प्रदेश सहकारी बैंक इस पर ज्यादा ध्यान दें और इस बारे शाखा स्तर पर विश्लेषण करें।
ए.डी.एम.चंबा अमित मेहरा ने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिला के सभी किसानों को कृषि क्रेडिट कार्ड के साथ में जोड़ें और सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाएं।
निजी बैक व सरकारी बैंकों के अधिकारी जिला स्तरीय बैठक में भाग लेते हुए।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि चम्बा जिला आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है लिहाजा इसके मुख्य संकेतक ,प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग व किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी संकेतकों के नीति आयोग द्वारा दिये गए लक्ष्य की प्राप्ति सितंबर 2021 तक सुनिश्चित करें। बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबन्धक भूपेन्द्र सिंह ने किया। यह त्रैमासिक बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22, जून 2021 की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।
बैठक में मौजूद भारत राज प्रबन्धक भारतीय रिज़र्व बैंक, साहिल स्वांगला, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, चंद्रभूषण महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चम्बा, अनुराग जोशी क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक व सहित विभिन्न सरकारी व निजी बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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