Chamba Revenue Lok Adalat के तहत जिला चंबा में प्रशासन की ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। इस विशेष अदालत ने महज तीन माह में 883 land cases resolved किए। वर्षों पुराने मामलों के निपटारे से सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली है।

चंबा, ( विनोद  ): प्रशासनिक सक्रियता और सख्त मॉनिटरिंग के बीच जिले में चल रहे विशेष राजस्व लोक अदालत(lok adalat) अभियान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब तक कुल 883 राजस्व मामलों का प्रभावी और त्वरित समाधान किया जा चुका है। इनमें 215 तकसीम(taksim), 374 सीमांकन(demarcation) और 294 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती(correcting records) से जुड़े मामले शामिल हैं।

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के सख्त निर्देश

राष्ट्रीय सूचना केंद्र(NIC) कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल(Mukesh Repsawal) ने यह अहम जानकारी साझा की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण पर जोर देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।

6 माह से अधिक लंबे मामले 31 मार्च तक निपटाने के आदेश

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि तीन माह के इस विशेष अभियान के दौरान पुराने और वर्षों से लंबित मामलों का फास्ट ट्रैक(fast track) समाधान प्राथमिकता रहेगा। छह माह और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों को 31 मार्च तक हर हाल में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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उन्होंने उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को प्रति सप्ताह तय लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही चेताया कि कार्यों की नियमित समीक्षा और व्यक्तिगत निगरानी की जाएगी। निस्तारित मामलों का डाटा राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए।

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यह विशेष अभियान भू-राजस्व विवाद (land revenue dispute) खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह सहित विभिन्न उपमंडलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

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