कर्मचारी संगठनों की मांगे नहीं मनाने पर सड़कों पर उतरने की बात कही

चम्बा, 7 मार्च (रेखा): शनिवार को प्रदेश मुख्यमंत्री ने नये वित्तिय वर्ष को लेकर बजट पेश किया। इस बजट को पेश हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि इसे लेकर अब कर्मचारी वर्ग की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सर्वेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीपक भगवालिया ने बताया की कोरोना के बाद के इस बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी परंतु सरकार ने मंत्रियों और विधायको की 30 प्रतिशत सैलेरी तो बहाल कर दी परंतु कर्मचारियों का डी.ए. बहाल नहीं किया। दीपक भगवालिया ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की एक मात्र मांग थी की अनुबंध के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष किया जाए लेकिन सरकार ने उसे भी अनसुना किया गया। न्यू पैंशनर कर्मचारियों की मुख्य मांग 2009 की अधिसूचना को लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित करने के बारे मे कुछ नही किया गया जिसके लिए सभी विभागों के कर्मचारी काफी समय से सघर्षत है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों में काफी रोष है अगर आने वाले समय मे कर्मचारियों की इन मांगो को नहीं माना गया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने से गुरेज नही करेंगे।