चम्बा की आवाज, 6 मार्च: मुख्यमंत्री ने नये वित्तिय वर्ष के लिए जो बजट शनिवार को पेश किया उसमें प्रदेश के र्मचारी वर्ग काे आकर्षित करने का प्रयास किया है। लगभग प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को आर्थिक लाभ् पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 1 अप्रैल 2021 से वेतन और मानदेय बहाल करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने डिस्क्रिशनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.80 करोड. रुपए करने की घोषणा की।
इन कर्मचारी वर्गों के मानदेय व वेतन में की गई बढ़ौतरी मुख्यमंत्री ने अपने बजट में एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ौतरी करने की घोषणा की। आऊटसोर्स आई.टी. शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपए प्रति माह बढौतरी करने की तथा मीड-डे-मील कर्मियों और वाहर कैरियर का मानदेय 300 रुपए, आशा वर्करों का वेतन 750 रुपए, पंचायत चौंकीदारों का मानदेय 300 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। इसी तरह से राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों के मानदेय में 300-300 रुपए तथा जल गार्ड, पैराफिटर और पंप ऑपरेटर के मानदेय में भी 300 रुपए की बढ़ौतरी करने की घोषण की। इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह वर्ग लंबे समय से अपने वेतनमान अथवा मानदेय में बढ़ौतरी करने की मांग कर रहें थे। अपने शासन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने जयराम ने प्रदेश के काफी बड़े वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास किया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह उपरोक्त वर्ग सरकार की इन नई व्यवस्था से कितना खुश होते है।
